नई दिल्ली (PaisaKhabar News Desk): केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करते हुए तय समय-सीमा से पूरे 5 महीने पहले 11 करोड़ किसान पहचान-पत्र यानी Farmer ID तैयार करने का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा कर लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़ी सफलता की औपचारिक घोषणा करते हुए इसे भारतीय कृषि का तकनीकी कायाकल्प करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष के सेवाकाल में यह कदम देश के 140 करोड़ नागरिकों के खाद्य सुरक्षा तंत्र और करोड़ों अन्नदाताओं को पारदर्शी डिजिटल सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है।
📌 मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- डिजिटल कृषि मिशन के तहत निर्धारित समय-सीमा से 5 महीने पहले तैयार हुईं 11 करोड़ विशिष्ट Farmer ID
- पीएम आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण व शहरी परिवारों को मिले पक्के आवास
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 81 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर माह मुफ्त राशन की गारंटी
- उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिले मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन
तय समय से 5 महीने पहले 11 करोड़ किसान आईडी का निर्माण
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में अभूतपूर्व गति दिखाते हुए 11 करोड़ किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाने कार्य निर्धारित लक्ष्य से 5 महीने पूर्व ही संपन्न कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक से अब सरकारी योजनाओं की डिलीवरी पारदर्शी और बिना किसी बिचौलिए के सुनिश्चित होगी। इस व्यवस्था के लागू होने से पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और रियायती संस्थागत कृषि ऋण का लाभ सीधे पंजीकृत किसानों के खातों में बिना कागजी अड़चनों के ट्रांसफर किया जा सकेगा।
इस ऐतिहासिक कदम से देश के अन्नदाताओं को बार-बार भौतिक दस्तावेजों के सत्यापन और पटवारी या बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने से पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। Farmer ID को भूमि रिकॉर्ड, आधार और बैंक खातों से डिजिटल रूप से लिंक किया गया है, जिससे फसल नुकसान की स्थिति में सैटेलाइट आधारित सत्यापन और त्वरित क्लेम सेटलमेंट संभव हो सकेगा। सरकार के इस डिजिटल अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों की लागत घटाना, समय की बचत करना और प्रत्येक पात्र किसान तक शत-प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी का लाभ बिना किसी वित्तीय रिसाव के सीधे पहुंचाना है।
सरकार के 12 वर्ष में अंत्योदय और गरीब कल्याण का व्यापक खाका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर कृषि के साथ-साथ समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के व्यापक आंकड़े सामने आए हैं। देश के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं ने देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े परिवारों को सीधा संबल दिया है। महामारी और वैश्विक खाद्य संकट के दौर में भी देश के 81 करोड़ से अधिक जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा को निरंतर मजबूती प्रदान की गई है।
ग्रामीण और वंचित परिवारों के सामाजिक सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर की छत उपलब्ध कराई गई है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। यह सभी सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं।
डिजिटल डेटाबेस से कृषि सब्सिडी और संस्थागत ऋण की सीधी पहुंच
11 करोड़ किसानों का एकीकृत डेटाबेस तैयार होने से भारतीय कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तीव्र और पारदर्शी हो जाएगा। सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंक अब किसान Credit Card (KCC) जारी करने से पहले जमीन के मालिकाना हक और बुआई के रकबे की वास्तविक जांच रियल-टाइम डिजिटल डेटा के जरिए चंद मिनटों में कर सकेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसानों को स्थानीय साहूकारों के भारी-भरकम ब्याज चक्र से मुक्ति मिलेगी और उन्हें 4% की रियायती ब्याज दर पर संस्थागत फसली ऋण हासिल करने में मदद मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, मौसम आधारित फसल बीमा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिलने वाले वित्तीय मुआवजे का वितरण भी अब सीधे इस डिजिटल आईडी से नियंत्रित होगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ Farmer ID के समेकन से कृषि इनपुट सब्सिडी, जैसे उर्वरक और उन्नत बीज वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन आधारित छिड़काव और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़े उन्नत परामर्श भी अब पंजीकृत किसानों के मोबाइल पर उनकी क्षेत्रीय भाषा और फसल चक्र के अनुसार सीधे रियल-टाइम में उपलब्ध होंगे।
डिजिटल किसान आईडी सत्यापन और सरकारी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
किसान भाई अपनी डिजिटल फार्मर आईडी की वैधता जांचने, भूमि विवरण को अपडेट कराने और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आधिकारिक विधिक व तकनीकी चरणों का पालन कर सकते हैं:
- चरण 1: आधिकारिक डिजिटल कृषि पोर्टल अथवा नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर 12-अंकीय आधार व मोबाइल नंबर से ई-केवाईसी पूरा करें।
- चरण 2: राज्य के भू-अभिलेख पोर्टल (भूलेख) से अपनी खतौनी और रकबा विवरण को फार्मर आईडी प्रोफाइल के साथ डिजिटल सत्यापित कराएं।
- चरण 3: पीएम-किसान और संस्थागत फसली ऋण पोर्टल पर बैंक खाते का NPCI मैपिंग व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सक्रिय स्थिति जांचें।
- चरण 4: किसी भी विसंगति या नाम सुधार हेतु कृषि विभाग के किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन 1800-180-1551 पर तत्काल शिकायत दर्ज करें।