नई दिल्ली (PaisaKhabar News Desk): देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई-दिसंबर अवधि के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों और लेबर ब्यूरो के AICPI-IW आंकड़ों की Calculation के अनुसार, इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो मौजूदा 55 प्रतिशत का महंगाई भत्ता बढ़कर सीधे 58 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। इस संभावित ऐलान से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा और कर्मचारियों को पिछले महीनों के एरियर का भुगतान भी मिल सकता है।
📌 मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई-दिसंबर अवधि के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है।
- वर्तमान में 55 प्रतिशत मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत तक हो सकता है, जिससे सैलरी में सीधा उछाल आएगा।
- जनवरी में सरकार ने 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया था, जिससे यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत पर सेट हुआ था।
- मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संभावित डीए बढ़ोतरी और सैलरी कैलकुलेशन
महंगाई भत्ते (DA) की दरों का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले इन आंकड़ों के तहत फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर यह आंकड़ा लगभग 58.18 प्रतिशत बैठता है, जिसे आमतौर पर पूर्ण संख्या में 3 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 58 प्रतिशत तय किया जाता है। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिस्पोजेबल इनकम में उल्लेखनीय सुधार होगा।
यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 प्रति माह है, तो 55 प्रतिशत की दर से उसे वर्तमान में ₹9,900 डीए मिल रहा है। डीए बढ़कर 58 प्रतिशत होने पर यह राशि बढ़कर ₹10,440 हो जाएगी, यानी हर महीने सीधे तौर पर ₹540 की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए यह फायदा और अधिक बड़ा होगा। त्योहारों के इस सीजन में इस घोषणा से मार्केट में लिक्विडिटी और कंज्यूमर spending बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसकारात्मक असर इकोनॉमी पर भी दिखाई देगा।
पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय डीए और डीआर घोषणा तिथियों का इतिहास
केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूल्य तौर पर त्योहारी सीजन या कैबिनेट बैठकों में किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोविड काल और उसके बाद के वर्षों में डीए घोषणा की तारीखों और दरों में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। सरकार ने महामारी के दौर में कुछ समय के लिए डीए फ्रीज भी किया था, लेकिन बाद में सिलसिलेवार तरीके से पेंडिंग एरियर और बढ़ी हुई दरों का भुगतान किया गया है।
नीचे दी गई तालिका में पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषित डीए/डीआर बढ़ोतरी की तिथियों और दरों का पूरा विवरण दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार अमूमन किस महीने में इन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी देती है:
| वर्ष एवं अवधि | बढ़ोतरी (%) | कुल डीए (%) | कैबिनेट घोषणा की संभावित/वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|
| जनवरी 2026 | +2% | 55% | मार्च 2026 |
| जुलाई 2025 | +3% | 53% | अक्टूबर 2025 |
| जनवरी 2025 | +3% | 50% | मार्च 2025 |
| जुलाई 2024 | +4% | 50% | अक्टूबर 2024 |
| जनवरी 2024 | +4% | 46% | मार्च 2024 |
सातवें वेतन आयोग की समाप्ति और आठवें वेतन आयोग की तैयारियां
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एक बड़ा पड़ाव आने वाला है, क्योंकि मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से लागू करने की चुनौती और जिम्मेदारी होगी। जानकारों और मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह समय नजदीक आ रहा है, कर्मचारियों के बीच न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कर्मचारी संघों और यूनियनों द्वारा वित्त मंत्रालय के समक्ष लगातार यह मांग रखी जा रही है कि नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया समय पर शुरू की जाए। जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक सरकार इसी स्थापित प्रणाली के तहत हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती रहेगी। इस बीच जुलाई 2026 के डीए की घोषणा और एरियर भुगतान से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद कर्मचारियों के खातों में अक्टूबर या नवंबर के वेतन के साथ बकाया राशि क्रेडिट होने की पूरी उम्मीद है।