फ्लाइट टिकट नियम: एयरलाइंस को अब पहले ही देना होगा हर चार्ज का पूरा हिसाब

नई दिल्ली (PaisaKhabar News Desk): नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय वायुयान नियम 2026 जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब एयरलाइंस कंपनियों को टिकट बुकिंग के समय ही बेस फेयर, फ्यूल सरचार्ज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस और अन्य सभी हिडन चार्जेस का पूरा हिसाब देना होगा। हालांकि सरकार का महंगे हवाई किराये पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन 1 जनवरी से एयरलाइंस को हर एक चार्ज का पारदर्शी विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। त्यौहारों के दौरान किराये में अचानक होने वाले उछाल और हिडन चार्जेस से यात्रियों को राहत दिलाने के लिए यह सख्त व्यवस्था लागू की जा रही है।

भारतीय वायुयान नियम 2026 से बदलेगा फेयर स्ट्रक्चर और बुकिंग नियम

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नए भारतीय वायुयान नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। 1 जनवरी से लागू होने वाले इन नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस कंपनियां अब यात्रियों से किसी भी तरह का छुपा हुआ शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। जब भी कोई यात्री ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करेगा, उसे बेस फेयर, यूजर डेवलपमेंट फीस, सिक्योरिटी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज का स्पष्ट ब्रेकअप दिखाई देगा।

अक्सर देखा गया है कि त्यौहारों या छुट्टियों के दौरान रायपुर जैसी प्रमुख उड़ानों के किराये में अचानक कई गुना उछाल आ जाता है। नए नियमों के तहत हालांकि सरकार सीधे तौर पर किराये की अधिकतम सीमा तय नहीं करेगी, लेकिन एयरलाइंस को यह साबित करना होगा कि लिया जा रहा शुल्क किस श्रेणी में आता है। इससे यात्रियों को बुकिंग से पहले ही अंतिम राशि की पूरी जानकारी मिल सकेगी और वे सही विकल्प चुन सकेंगे।

विमानन नियमों की पृष्ठभूमि और उपभोक्ता सुरक्षा व्यवस्था का इतिहास

भारत में हवाई यात्रा नियमों का संचालन पहले वायुयान अधिनियम 1934 के तहत होता था, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बुकिंग बढ़ने के साथ एयरलाइंस द्वारा एड-ऑन सेवाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें बढ़ी थीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और डीजीसीए के समन्वय के बाद अब नए नियम 2026 को अंतिम रूप दिया गया है ताकि एयरलाइंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार नए नियमों का उल्लंघन करने वाली एयरलाइंस कंपनियों पर सख्त वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। डीजीसीए ने सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे अपने बुकिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म को 31 दिसंबर तक नए विनियामक ढांचे के अनुरूप अपडेट करें ताकि 1 जनवरी से यात्रियों को फेयर ब्रेकअप की स्पष्ट रसीद मिल सके।

हवाई किराये में पारदर्शिता से यात्रियों और एविएशन सेक्टर पर प्रभाव

नये नियमों का सबसे बड़ा प्रभाव टिकट बुकिंग के उपभोक्ता व्यवहार पर पड़ेगा। पहले अंतिम पेमेंट पेज पर पहुंचने तक टैक्स और अन्य चार्जेस जुड़ने से किराया अचानक बढ़ जाता था। अब पहले ही स्क्रीन पर पूर्ण पारदर्शी किराया दिखेगा। इससे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों (OTA) और एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइटों के बीच मूल्य तुलना करना यात्रियों के लिए अधिक आसान और प्रामाणिक हो जाएगा।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि डायनामिक प्राइसिंग मॉडल लागू रहेगा, लेकिन फेयर कंपोनेंट्स का स्पष्ट प्रकटीकरण होने से कंपनियां बेवजह एड-ऑन चार्जेस जोड़ने से बचेंगी। इससे हवाई यात्रियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और कंज्यूमर फोरम में किराए से जुड़ी शिकायतों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा, जिससे पूरे नागरिक उड्डयन उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनेगा।

फ्लाइट बुकिंग पर अनुचित शुल्क से बचाव की आधिकारिक प्रक्रिया

यदि कोई एयरलाइन कंपनी 1 जनवरी के बाद भी फेयर का स्पष्ट ब्रेकअप नहीं देती है या मनमाना अतिरिक्त शुल्क काटती है, तो यात्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी बुकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए इन 4 चरणों का पालन करें:

• चरण 1: एयरलाइन या ओटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही 1 जनवरी से लागू फेयर ब्रेकअप रसीद की जांच करें
• चरण 2: बुकिंग के दौरान जोड़े जाने वाले ऑटो-सिलेक्टेड सीट और इंश्योरेंस चार्ज को ध्यान से अनचेक करें
• चरण 3: किसी भी हिडन चार्ज की शिकायत के लिए एयरसेवा (AirSewa) पोर्टल airsewa.gov.in पर टिकट दर्ज करें
• चरण 4: अनुचित फेयर प्रभार के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर तत्काल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं